प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागितामा सात दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव लडेका थिए । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको अगुवाइमा जसपा राप्रपासहित पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सामान्य बहुमत नल्याएपछि सरकार बनाउन साना दलहरूको साथ लिनु पर्ने स्थिति बन्यो । संख्यात्मक रूपमा नेपाली काँँग्रेसले सांसदको सिट बढि प्राप्त गरेको हुँदा उसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने थियो । नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएपनि को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा सहमति नबनेपछि शक्ति बाँडफाँडको विषय टुङ्गोमा नपुगी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री केपी ओलीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति बन्यो । श्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति भएपछि देउवा नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन टुट्न गयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर गुमेपछि नेपाली राजनीतिको मोड एकाएक बदलियो र “यू टर्नका” अवस्थामा पुग्यो ।
२०७९ पुस १० मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बीचको शक्ति बाँडफाँडको वार्ता टुटेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको सहयोग र प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भए । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूसहित आठ सदस्य मन्त्रिपरिषद गठन भयो । जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्रसहित वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा आधारित संसदीय लोकतन्त्रको ४४ औँ प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले पाए । तर, विश्वासको मत दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा अत्यधिक बहुमत (९९.२५०%) सहित विश्वासको मत प्राप्त गरे ।
दलहरू र स्वतन्त्र सदस्यहरूले सामान्यतया आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा र विधायीकी बिलहरूमा विवेकमा मतदान गर्ने अधिकार राख्दछन् । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिपक्षी दलसमेत नरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न र साझेदारी दलहरूको विश्वास कायम राख्न निकै कठिन छ भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मुलुकको संघीय लोकतन्त्रको स्थायीत्व र विकासका लागि निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । लामो संघर्ष पश्चात देशमा परिवर्तनहरू हुँदै गएका छन् । २०१७ सालको परिवर्तन २०३५/०३६ सालको संघर्ष ०४५/०४६ सालपछिको पहिलो जनआन्दोलन तथा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यो शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभा सम्पन्न भयो तर त्यस संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि भएको २०७० मा दोस्रो संविधान सभा सम्पन्न भयो । यसपछि नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यो संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दुईवटा आम निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मा र दोस्रो आम निर्वाचन २०७९ साल मंसिर ४ गते क्रमशः स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । आजको अवस्थासम्म आइसक्दा मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगिकार ग¥यो । यस अन्तरगत समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा गरी तीन तहको शासन प्रणाली र यसका आधारमा तीन तहका सरकारहरू निर्माण भए । त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने क्रममा धेरै समस्या र बाधा अडकाउहरू देखा परेका छन् । मुलुकले अंगिकार गरेको यो शासकीय स्वरूप अनुसार दुई तहको संसद रहेको छ । एउटा प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभा । त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रक्रिया पनि दुई किसिमका छन् एउटा समानुपातिक र अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुने । यो शासन व्यवस्था अन्तर्गत पहिलो हुने दलले सरकार बनाउने प्रावधान छ । कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने प्रक्रिया छ । जसअन्तरगत भरखरै अहिले २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दाको अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भएको दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले सरकार बनेको अवस्था छ । मुलुकको निर्वाचन प्रणालीको विषयको साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको स्थायित्व प्रदान गर्ने थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । जस्तो समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय, यसमा जातीय प्रतिनिधित्व, भाषिक प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व, धार्मिक प्रतिनिधित्व, त्यसपछि भूगोलको प्रतिनिधित्व जस्ता कुराहरू पर्दछन् । किनकी भूगोलमा पनि विविधताहरू छन, जस्तै कुनै भूगोलमा विकासका गतिविधिहरू अधिक भएका जिल्लाहरू तथा क्षेत्रहरू छन् । यसका साथै भौतिक रूपमा विकट जिल्ला र क्षेत्रहरू पनि छन् । ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा र समावेशी किसिमको संरचना बनाउने कुरामा अहिले पनि समस्याहरू रहेको देखिन्छ । यध्यपि संविधानले हाम्रो जनसंख्याको आधारमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, अझ महिलामा पनि मुस्लिम महिला, दलित महिला, मधेसी महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै, पुरुषमा पनि मुस्लिम, दलित, मधेसी, पिछडिएका जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व, युवाहरूको प्रतिनिधित्व आदि व्याख्याहरू गरेको छ । तर, त्यो व्याख्या अनुसार पनि तत् –तत् ठाउँमा तोकिएका संख्यामा प्रतिनिधिहरू ती समुदायका क्षेत्रबाट भइरहेको अवस्था छैनन् । यसो हुनाको कारणबारे विश्लेषण गर्दा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ नै समस्याहरू भएको पाइन्छ । पहिलो कुरा त प्रणालीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन । जस्तै ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भनेर भनियो । उक्त ३३ प्रतिशतमध्ये कति प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र कति प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गबाट तोकिएको छैन । त्यो नतोकिएको अवस्थामा पहिलो प्रत्यक्षमा चाहिँ पुरुषहरूकै संख्या बढि हुने र महिलाहरूको संख्या एकदमै न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ३३ प्रतिशत पु¥याउन बाँकी रहेको संख्या समानुपातिकबाट परिपूर्ति गर्ने अभ्यास राजनीतिक दलहरूले गर्ने गरेका छन् । यसरी समानुपातिकबाट मात्रै परिपूर्ति गर्दाखेरी त्यहाँ आउने समस्या भनेको मुस्लिम दलित र पिछडिएका समुदायबाट प्रतिनिधित्वको संख्या कम हुँदै जाने हो । समानुपातिकको कोटामा नेताहरूका परिवार, आफन्तहरू चयन हुने देखिएको छ । अर्कातिर मुलुकमा वर्तमान अवस्थामा जस्तो किसिमको निर्वाचन पद्धतिलाई अङ्गिकार गरिएकोछ त्यसले कुनै एउटा दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । पहिलो चोटिको निर्वाचनमा बाम शक्तिहरू एकजुट भएर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दाको अवस्थामा बहुमत ल्याएको देखिन्छ । त्यो भनेको क्षणिक एउटा चुनावका लागि विभिन्न दलहरू मिलेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित भएको कारणले देखियो । तर, त्यो गठबन्धनकै कारणले बहुमत आउने भन्ने कुरा अहिले भरखर सम्पन्न भएको निर्वाचनमा असफल भएको देखियो । त्यसैले, स्पष्टरूपमा हेर्दा दलहरू छुट्टाछुट्टै लड्दा वा मिलेर लड्दा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने देखियो । निर्वाचन प्रणालीको कारणले उत्पन्न यो गम्भीर प्रकृतिको समस्या हो । त्यसकारण अब, यस्तो प्रकारको शासन पद्धतिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा यसले समस्याहरू उत्पन्न गर्दछ । जस्तै विद्यमान अवस्थामा विभिन्न दलहरू मिलिजुली सरकार बन्दा संघीयता विरोधीहरू सरकारमा आए । प्रदेश सभा चाहिदैन भन्नेहरू पनि सरकारमा गए । राजा चाहिन्छ भन्नेहरू पनि सरकारमा आए । हटाइसकेका राजालाई पुनस्र्थापना गर्ने सोच भएकाहरू अथवा गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू सरकारमा भए । आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउनेहरू पनि यही सरकारमा रहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा प्रतिपक्ष शुन्यताको घेराबन्दीमा पर्न गयो । यो ढङ्गको शासन पद्धतिले सरकारमा सम्बद्ध भएका दलहरूको गठजोड कति समयसम्म चल्छ भन्ने आशङकाहरू उब्जाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकार्य गर्ने स्थिति सहज नहुन सक्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काममा कम ध्यान दिने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यी उल्लेखित समस्याहरूको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ त ? समाधान नै हुन नसक्ने समस्याहरू हुँदैनन् । अझ विश्वमा थुप्रै राजनीतिक पद्धतिहरू तथा निर्वाचन पद्धतिका अभ्यासहरू भएका छन् । तिनीहरूले निकालेका परिणामहरू पनि हेर्न र सुन्न पाएका छौँ । यस्तो स्थितिमा अब हामीले यस विषयमा बहस र छलफलको सुरुवात गरिहाल्नु पर्दछ । आवधिक निर्वाचन भनेको पाच–पाँच वर्षमा हुने गर्दछ । भरखरै हाम्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो अर्को निर्वाचनका लागि चार वर्षसम्म पर्याप्त गृहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा अब शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा बहस प्रारम्भ गर्नु पर्दछ किनभने त्यो एउटा पृष्ठभूमि तयार पनि भइसकेको छ । मुलुकमा अहिले नै ६ वटा दलहरू सरकारमा छन् । ती दलहरूको घोषणा पत्र हेर्दा विश्लेषण गर्दा चलिरहेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिको बारेमा कसैले पनि वकालत गरेका छैनन् । नेकपा माओवादीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गरेको छ । निर्वाचन पद्धतिमा पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा छ । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हुनु पर्दछ भनेको छ । उक्त दलले समानुपातिक प्रणाली नराख्ने भन्ने विचार राख्छ । राप्रपाले राजसंस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने, धर्म सापेक्षता तथा हिन्दूराज्य स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनु पर्दछ भन्ने सोचाइ राख्दछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयताको बीचको अंश अर्थात् प्रदेश सभाको आवश्यकता नभएको विचार राख्ने गरेको छ । अथवा प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने कुरा गरेको छ । यसैले यस पटकको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा रास्वपाले भाग पनि लिएन र मतदान पनि गरेन । यसरी कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा विद्यमान शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । यस अवस्थामा अब नयाँ पद्धतिमा जानु पर्दछ भन्ने विचारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यस अनुसार ती दलहरूले राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि आवश्यक जनमत पनि प्राप्त गरेका छन् । संसदमा उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व पनि भएको छ । राज्य सञ्चालनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुन्छ । अब नेपालको सन्दर्भमा नयाँ शासकीय स्वरूप र नयाँ निर्वाचन पद्धतिमा जानुको विकल्प छैन । जुन मुलुकका लागि सुहाउँदो होस अथवा टिकाउ होस दीर्घकालिक होस । शासकीय पद्धति केवल प्रयोगात्मक अभ्यास मात्र गर्ने विषय नभएको हुनाले अबको चार वर्षसम्मको अवधिमा यस विषयमा संवाद गर्ने, बहस गर्ने, नीति संवाद गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । कस्तो किसिमको निर्वाचन पद्धति अपनाएमा हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना अनुसार समावेशी, समानुपातिक र सबैको प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ । सबैका लागि व्यवस्था सर्वमान्य हुन सक्छ । हाम्रो मुलुकको जातीय, भाषीय, सांस्कृतिक विविधताअनुसार सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त शासकीय पद्धति हुनु पर्दछ । यसैगरी उक्त शासकीय पद्धति स्थायी प्रकृतिको हुनु पर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाभन्दा अघि मात्र होइन यसपछि पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाउन सकिरहेका छैनन् । किन ? यो एउटा निर्वाचन पद्धति र शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको प्रश्न हो । अर्को कुरा अहिलेसम्म स्थिर सरकार प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक दलहरूको पनि अनुभव तथा अभ्यासको कमीले हो । किनकी बहुमतको सरकार नभएको होइन । २०४७ मा बहुदलीय शासन व्यवस्था अनुसारको संविधान आयो । त्यही संविधानअनुसार २०४८ सालमा निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतका साथ नेपाली काँग्रेस शासनमा आयो । सरकार पनि बन्यो । त्यो सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न कुनै समस्या नै थिएन । बहुमत नेपाली काँग्रेसको थियो । अरू सबै दल एकातिर हुँदा पनि नेपाली काँग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । तर, काँग्रेसको आन्तरिक द्वन्द र समस्याको कारण उक्त सरकार टिक्न सकेन । प्रजातन्त्रको अभ्यासमा भएका कमी कमजोरीहरूको कारण ती समस्याहरू देखिए । परिणामस्वरूप काँग्रेसले बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउछु भनेर संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । तर, यस निर्वाचनमा उसले बहुमत पनि ल्याउन सकेन । वास्तवमा नेपालमा विकृत राजनीतिको सुरुवात त्यहीबाट भएको देखिन्छ । बहुमत कसैको पनि नपुग्ने यस्तो अवस्थामा बहुमत पु¥याउन संसद खरिद बिक्रीका अभ्यासहरू गरिए । सांसदहरूलाई प्रलोभन दिने जस्ता अभ्यासहरू गरिए । अर्कातिर निर्वाचन पद्धति पनि अहिलेको जति व्यवस्थित थिएन । एउटै मानिसले चार ठाउँमा मत हाल्ने गर्दथे । धेरै फर्जी मत खसाल्न सक्ने मानिसहरूले गौरव अनुभव गर्ने स्थिति बन्यो । त्यसबेलाको निर्वाचनमा एकै मानिसले धेरै पटक मत खसाएका घटनाहरू भए । यसका साथै उम्मेदवारहरू पनि सबै क्षेत्रबाट उठ्न पाउने व्यवस्था थियो । ती विकृतिहरूको कारण र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र त्यसमा गरिने अभ्यासका अनुभवहरूको कमी गर्दा ती समस्याहरू देखा परेका थिए । अहिलेसम्म पनि अस्थिर सरकार बन्ने परिवेशले निरन्तरता पाइरहेको छ । किनकी २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि २०७२ सालमा संविधान बनाएर २०७४ मा निर्वाचन गरियो । यस निर्वाचनमा बामपन्थीहरूको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत आयो । त्यसलाई पाँच वर्ष टिकाउन त्यस्तो केही समस्या थिएन । तर, फेरि पनि बामपन्थी दलको आन्तरिक कारणले गर्दा पुनः समस्या देखियो । तर शासन पद्धतिको विकासका क्रममा संविधानमै दुई वर्षभित्र सरकार बदलिने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, दुई वर्षपछि पनि केही गरी अविश्वासको प्रस्ताव आयो तर पारित हुन सकेन भने फेरि एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने जस्ता प्रावधानहरू ल्याइए । मूलतः सरकारको स्थायित्वको लागि यी प्रावधानहरू राखिएका हुन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । अबको दिनमा राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्ने काममा शासकीय पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही सुधार तथा परिमार्जन गरेर एउटा दलको सरकार बन्ने र एउटा दलको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने किसिमका आधारहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा मूलतः प्रतिनिधित्व र समावेशीका विषयलाई पनि सँगसँगै जोडेर जानु पर्दछ । त्यसैको लागि वैज्ञानिक ढङ्गबाट नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिलाई निर्धारण गर्नका लागि विज्ञ समूहसँग बसेर लामो बहस, छलफल, अन्तरक्रिया, संवाद, गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर आगामी पाँच वर्ष मा एउटा नयाँ निर्वाचन पद्धति र नयाँ शासकीय स्वरूपको निर्माण गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने ठाउँ छ ।
मुलुकमा सञ्चालन हुने अस्थिर सरकारबाट सुशासन, आर्थिक संवृद्धि र विकासमा नराम्रो प्रभाव पर्दछ । यी प्रभावहरू विशेषतः सुशासन र आर्थिक विकासमा पर्दछन् । निर्वाचन पद्धति सही भएन, शासकीय स्वरूप सही भएन जसको कारणले सरकार निरन्तर पाँच वर्षसम्म टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा मध्यावधि हुने र बीचैमा दलहरू परिर्वतन भएर सरकार बन्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुने हुँदा अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधिमा जाने किसिमका प्रावधानहरू राखेको छैन । यसले गर्दा विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विधटन गरेको वा मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको या शेर बहादुरले विघटन गरेको जस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति भई मध्यावधिमा गइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन । यस अवस्थामा संविधानले सुधार ल्याएको छ । अहिले पनि संविधानतः पहिले एउटा बहुमत ल्याएको दलले सरकार बनाउने, त्यो हुन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढि दलहरूको सरकार बनाउने, यो पनि हुन सकेन भने सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने, अनि एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने । यो पनि हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिबाट अर्को निर्वाचनका लागि आव्हान गर्ने प्रावधानहरू छन् । त्यसकारण यी प्रावधानहरूले पनि एउटै कार्यकालमा दुईपटक तीनपटक मध्यावधि हुने अवस्थाबाट रोकिएको छ । तर, सँगसँगै अहिले सम्पन्न भएको निर्वाचनको उज्याला पक्षहरू पनि छन् । केही नयाँ दलहरू परिवर्तन, विकास, सुशासनका विषयलाई उठाउदै निर्वाचित भएका छन् । नयाँ युवाहरूको शक्ति स्थापित भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा आशाको किरण देखाएको छ । यसले गर्दा पुरानो शक्तिलाई पनि त्यतातिर डो¥याएर सुशासन, र पद्धतिबद्ध विकास गर्नतिर दिशानिर्देश गरेको छ । तीनै दलहरू पनि हुँदाको अवस्थामा स्थिर सरकार भएन भने यसले समस्याहरू खडा गर्ने र सुशासन र आर्थिक विकासमाथि असर गर्ने कुराहरू हुन सक्छन् । त्यसैले पनि यति सकारात्मक र उज्यालो पक्ष हुँदा हुँदै पनि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सँगसँगै सुधार गरेर लैजानु पर्ने देखिन्छ । यसरी स्थायित्व र स्थिर सरकार निर्माण गर्ने बाटोमा जान सकिन्छ । नयाँ युवाहरू नयाँ राजनीतिक दलहरूको जोश र जाँगरको कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाँडै सुशासन र विकासको लहर आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । सुशासन र विकासतर्फ पुराना ठूला दलहरूको रुझान र प्रतिवद्धताले केही आशाका किरण सञ्चार भएको प्रारम्भीक आशा नेपाली जनतामा पलाएको त छ तर स्थायित्वको विषयमा विश्वास भने जागेको छैन । यो नै अहिलेको सरकार र दलहरूको मुख्य चुनौती हो ।