नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम् २०७४ माघ ०७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तीन चरणमा, (बैशाख ३१, आषाढ १४ र आश्विन २ गते) सम्पन्न गरिएको थियो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरु दुई चरणमा, (मंसिर १० र मंसिर २१) मा सम्पन्न गरिएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५,३२१ पदहरुको लागि १,४८,३६२ जना उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुमा ८२५ पदहरुको लागि ११,०२० जना प्रत्यासी उम्मदेवारहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसि नेपाल) ले अष्ट्रेलियन सरकार र द एसिया फाउण्डेशनको साझेदारी र सहयोगमा तिनै तहको निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा भएको खर्च सम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय तहको लागि भएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा अध्ययनको लागि काठमाडौं, मोरङ्ग, दाङ्ग र जाजरकोट जिल्लाहरुमा अध्ययन गरिएको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुको लागि भौगोलिक र जनसांख्यिक आधारमा ३१ जिल्लाहरु छनोट गरी अध्ययन गरिएको थियो । यो अध्ययनको लागि अन्तर्वाता, मामला अध्ययन (Case-Study), तथ्याङ्क संकलन, पर्यवेक्षण, डेस्क रिभ्यू लगायतका अध्ययन विधिका आधारहरु लिईएको थियो । यस अध्ययन कार्यको लागि विषय विज्ञहरु सम्मिलित १९ जनाको टोलिसहित निजहरुलाई सहयोगको लागि तथ्यांक संकलन गर्न र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न देशभरि ३१५ जना तथ्यांङ्क संकलक र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरु परिचालित गरिएका थिए । अध्ययन टोलिले ९ महिना लगाई अध्ययन सम्पन्न गरी तयार गरेको प्रतिवेदन आषाढ ३२, २०७५ का दिन एक समारोहको बीच सार्वजनिक गरिएको छ ।
निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा भएको खर्चहरुको अध्ययनबाट सार्वजनिक एवम् जनसरोकारका गहन एवम् महत्वपूर्ण तथ्यहरु उजागर हुन आएका छन् । स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट रु. १,८४६ करोड र उम्मेदवारहरु र उनीहरुका शुभेच्छुकहरु समेतबाट ५,०९६ करोड गरी जम्मा रु. ६,९४२ करोड खर्च हुन गएको छ । जसअनुसार उक्त निर्वाचनमा प्रति मतदाता रु.४,९२३ खर्च हुन गएको छ । औसतमा प्रति उम्मेदवार नगरपालिका मेयरले रु. १७,३८,६७३/-, उपमेयरले रु. १३,८७,२६६/-, गाउँपालिका अध्यक्षले रु. १७,०९,३५५/- र उपाध्यक्षले रु.८,२३,३००/- खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी वडा अध्यक्षले रु. ६,२६,९०९/- र वडा सदस्यले रु.१,५०,०००/- खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट रु. १,६२६ करोड र उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरु समेतबाट रुं ४,५९५ करोड गरी जम्मा रु. ६,२२१ करोड खर्च हुन गएको छ । जसअनुसार प्रतिमतदाता खर्च रु. ४,०४० हुन गएको देखिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम् प्रदेशसभाका प्रतिउम्मेदवारहरुले औसतमा रु.८१,००,०००/- (एकासी लाख) र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुले औसतमा रु. १,०१,००,०००/- (एक करोड एक लाख) खर्च गरेको देखिन आएको छ । प्रदेशसभामा निर्वाचिन हुने उम्मेदवारले औसतमा रु.१,२५,००,०००/- (एक करोड पचिस लाख), निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा रु. १,१७,००,०००/- (एक करोड सत्र लाख) र पराजित बाँकी प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा रु. ७१,००,०००/- (एकहत्तर लाख) खर्च गरेका देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित उम्मेदवारले औसतमा रु. २,१३,००,०००/-, (दुई करोड तेह्र लाख) निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा रु. १,४९,००,०००/- (एक करोड उन्पचास लाख) र पराजित बाँकि प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा रु. ८५,००,०००/- (पचासी लाख) खर्च गरेका अध्ययनको सिलसिलामा देखिन आएको छ ।
अध्ययन अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनहरुको लागि प्रत्यासी उम्मेदवारहको पेशागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेशा, १८ प्रतिशत कृषि, १२ प्रतिशत व्यापार, १२ प्रतिशत सामाजिक सेवा, ३ प्रतिशत शिक्षक, २ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रत्याशी रहेको देखाइएको छ ।
यी सबै तिनै तहका निर्वाचनहरुका लागि सरकार र उम्मेदवारहरु समेतले गरेको कुल खर्च रु. १३,१६३ करोड (एक खर्व एकतीस अर्व त्रिसठ्ठी करोड) भएको देखिएको छ । जसमा सरकारले ३,४७२ करोड र बाँकी रु. ९,६९१ करोड उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरुबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ ।
यो अध्ययनले दर्शाएको तथ्याङ्कबमोजिम् निर्वाचनमा प्रत्यासी अन्य उम्मेदवार भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम् प्रतिद्वन्दीको खर्च बिजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रुपमा मात्र कम रहन गएको देखाइएको छ । निर्वाचनमा बिजयको लागि खर्चमा समेत प्रतिस्पर्धा रहेको देखिएको र निर्वाचन अभियानमा अत्यधिक खर्च उम्मेदवारहरु र निजका शुभेच्छुकहरुबाट भएको देखिन आएको छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारी नीति लागु गरिएमा पनि निर्वाचन अभियानको लागि उम्मेदवारले उठाउने चन्दा र गरिने खर्च भन्दा सरकारी अनुदान न्यून हुने हुँदा अपेक्षा गरिएबमोजिम् सो प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएन भन्ने अध्ययनको निष्कर्श समेत रहेको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले प्रभावकारी मतदाता शिक्षासहित बदर मत संख्या न्यून गर्न उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने र गराउने कार्यमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरु राजनीतिक दलहरु र अन्य सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध रहनु पर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु प्रभावकारीरुपमा लागु गरिनु पर्ने, राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरुले आर्थिक पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता पालना गरिनुपर्ने, संस्थागत आर्थिक सहायतामा करछुट सम्बन्धी प्रावधान हुनु पर्ने लगायतका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
मितिः ३२ आषाढ २०७५
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसि–नेपाल)